उत्तराखंड सहकारिता में नवाचार शोध को लेकर मंथन सहकार मंथन-2025: उत्तराखंड में सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण सशक्तिकरण की नई पहल

उत्तराखंड सहकारिता में नवाचार शोध को लेकर मंथन
सहकार मंथन-2025: उत्तराखंड में सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण सशक्तिकरण की नई पहल
अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के उपलक्ष्य में देहरादून स्थित भारतीय वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) में दो दिवसीय कार्यशाला “सहकार मंथन-2025” का भव्य शुभारंभ उत्तराखंड सरकार के सहकारिता, उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने किया। कार्यक्रम का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करना है।
डॉ. रावत ने सहकारिता के माध्यम से उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय की स्थापना (वर्ष 2021) के बाद राज्यों को इस क्षेत्र में नई ऊर्जा और दिशा मिली है।
प्रत्येक गाँव में बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों की स्थापना की योजना
डॉ. रावत ने जानकारी दी कि हाल ही में हुई केंद्रीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि हर 300-400 ग्रामीण जनसंख्या या दो-तीन गाँवों के समूह के लिए एक बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति (मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव) गठित की जा सकती है, जिससे 670 एम-पैक्स को और अधिक मजबूत किया जा सके।
उन्होंने कहा, “सहकार मंथन केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सहकारी समितियों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाकर अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लाभ पहुंचाना हमारा उद्देश्य है।”
उत्तराखंड सहकारिता क्षेत्र की उपलब्धियां
उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने 2017 से आईबीपीएस प्रणाली के माध्यम से सहकारी बैंकों में पारदर्शी और मेरिट-आधारित भर्तियाँ प्रारंभ कीं। इसके उदाहरण का अनुसरण अब छह अन्य राज्य कर रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि हर 15 दिन में जिला स्तरीय समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की सहकारी समितियों की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके।
मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना की राष्ट्रीय सराहना
कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी भी दी गई कि उत्तराखंड की मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना की देशभर में सराहना हो रही है और कई राज्य इसे अपनाने की प्रक्रिया में हैं।
सहकार मंथन-2025′ कार्यशाला का आयोजन उत्तराखंड में सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा प्रदान करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मंच सहकारी समितियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार-मंथन करने और नवीन समाधानों को लागू करने का अवसर प्रदान करेगा। कार्यशाला के दौरान सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण, ऋण वितरण प्रणाली में सुधार, और ग्रामीण उत्पादों के विपणन जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। 
डॉ. रावत ने कार्यशाला में  कहा कि सहकारिता मंत्रालय का लक्ष्य उत्तराखंड को सहकारी क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना है। उन्होंने सभी हितधारकों से एकजुट होकर कार्य करने और ग्रामीण भारत के सपनों को साकार करने का आह्वान किया। यह कार्यशाला न केवल सहकारिता के महत्व को रेखांकित करती है, बल्कि उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि और आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिखने का संकल्प भी व्यक्त करती है।